ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor Banwari Lal Purohit) ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 124 ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 167 (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਤ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵ-ਲੈਟਰ ਦੱਸਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।