ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ, ਖੇਤੀ ਕਰਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਐਕਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਏਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਤਾਂ ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ”ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲ੍ਹੇ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।”