Only Urgent cases heard: ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਸਿਰਫ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੇਬੇਸ ਕੋਰਪਸ (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਮਨੀਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ. ਜੀ. ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏ. ਜੀ. ਬੀ. ਆਰ. ਮਹਾਜਨ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਾਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਮਨੀਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਜਿਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫਤੇ ਤਕ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
