ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ (PPP Model) ਤਹਿਤ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ (Heritage Memorial) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੋਹ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਸਣੇ ਕਈਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ।