Centre moves SC: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਚੌਹਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਿਤ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਪੀੜਤ ਕੇਂਦਰਿਤ’ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
