Kartarpur crossing: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਛਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ 9 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
