ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਦਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਿੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਖਲ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 299 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।