ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ (Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (Minimum Support Price – MSP) ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (Parliament Monsoon Session) ਦੌਰਾਨ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਉਪ-ਕਮੇਟੀ/ਉਪ-ਸਮੂਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 45 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MSP ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਕਮੇਟੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 22 ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।