ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 25 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਰਾਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 25 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰ ਕੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜ ਕੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।