ਲੁਧਿਆਣਾ- ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਮਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਇੰਨ-ਬਿੰਨ” (letter and spirit) ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ (ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਆਸਰੇ) ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਲਕਾਏ, ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਮੌਤ) ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (Prevention of Cruelty to Animals Act) ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਪਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1.26 ਲੱਖ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੌਗ ਸੈਂਚੁਰੀ (ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ) ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਨੇੜੇ ਬਸੰਤ ਐਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੁੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਏ ਬੀ ਸੀ (ABC) ਨਿਯਮ, 2023 ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1960 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।