ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ
ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਵਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।