ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਖੀ “ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਿਸਕੁਟ, ਟੌਫੀਆਂ”, ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 1,634 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਾਟ ਦੌਰਾਨ ਬਿਸਕੁਟ, ਟੌਫੀਆਂ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਰਬਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਤਹਿਤ ਦਲੀਆ, ਖਿਚੜੀ, ਪੰਜੀਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰਮੁਰੇ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ, ਟੌਫੀਆਂ ਅਤੇ ਨਮਕੀਨ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਧ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ (ਟੇਕ ਹੋਮ ਰਾਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।