ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐੱਚ1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ’ਚ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਚਾਡ ਵੁਲਫ ਕਾਨੂੁੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐੱਚ1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।