ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਐਚ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ-1 ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ H1-B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਆਉਂਦੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫ਼ੋਸਿਸ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ 500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ H1-B ਦੀ ਥਾਂ B-1 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੁੰ ਵੀਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।