ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 21,600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਸੀ’ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 14,400 ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 13,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 9,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਈ ਫੀਸ ਸੋਧ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਅਪਣੇ ਸਹੀ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।