ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ,ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਸੁਸਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੀ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਸੀ ਐੱਸ ਓ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਕ 2018-19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਐੱਸ ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਅਸਰ 2019 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰਚੇਜਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
