ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਸ ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਈਆਂ ਸੰਚਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਘਾਟੀ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਹੈ।