ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕਨਵੀਨਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਨਰੂਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਕੰਬੋਜ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜੇਐੱਸ ਸੋਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁਦ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐੱਸਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ?
ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਣਾ, 7/2015 ਤੋਂ 6/2018 ਤੱਕ 88 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ 7/18, 1/19, 7/19 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇੰਸੋਰਸ਼ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਬਿਜਾਏ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉਪਰੰਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਊਂਸਪਲਟੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ।