ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਬਾਰ ਬਦਲੀ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕੇਂਦਰਤ ਕਈ ਦਲ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 23 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਬਚੇਗਾ। ਦਰਬਰ ਮੂਵ ਨੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਰੁਕਣ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ‘ਚ ਸੈਂਕੜਾ ਕਮਰੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਐਸਐਸਪੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਸੂਬੇ ‘ਤੇ 143 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਮੂਵ ਦੀ ਰੀਤ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੰਮੂ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੀਤ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੀਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।