ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟੇ, ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਇਸੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਬਦਬਾ ਤੋੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। . ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ 12500 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।