ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੈਅ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਣ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੱਦ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਡੀਕ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਧੇਇਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੇਇਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੇਇਕ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।