ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਜੀਈਐੱਮ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦੇਣ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਈਐੱਮ ਨੇ ਨੌਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਜੀਈਐੱਮ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣਦੇਣ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਈਐੱਮ ਨੇ ਨੌਂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਲੀਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣਦੇਣ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਹੱਦ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੀਈਐੱਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਜੀਤ ਬੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਰਡਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣਦੇਣ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ 0.45 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕਸਮਾਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 72.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣਦੇਣ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਈਐੱਮ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣਦੇਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਈਐੱਮ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਡੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।