ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਣਦੱਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਕੇ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ (trial) ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਖੇੜਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇੜਾ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਹਨ।
ਖੇੜਾ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 24 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਾਮ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿੰਕੀ ਭੂਈਆਂ ਸਰਮਾ ਕੋਲ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।