ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 5.75 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4.12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਵੋਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ BLOs ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ERO) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।