ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1956’ (Hindu Succession Act) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ’ (Primogeniture) ਦੇ ਉਸ ਰਿਵਾਇਤੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ’ (Private Property) ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ (ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸ’ ਅਤੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ’ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 362 (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 26ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਆਸਤ ਚਲਾਉਣ, ਗੱਦੀ (Gaddi) ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ (Privy Purse) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਮਾਈ, ਮਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ‘ਸਾਂਝੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ’ (Coparcenary Property) ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ- ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।