Vijay Mallya liquidation: ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੇਟ ਰਿਕਵਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਟੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਦਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ।
