ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਈਬੀ) ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2024 ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 27ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਭਾ ਦੱਤਾ ਮੁਖੀਜਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਤਨਵੀ ਦੁਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ, ਆਂਸਰ ਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਨਬੀਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
NEET Scam: ਐੱਨਈਬੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਈਬੀ) ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2024 ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 27ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
