ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 23 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ “ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ” ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।