ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ
ਪਟਿਆਲਾ 
: ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਐਨਐਸਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਮਹਿਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ1980 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ (ਇਕ ਸਾਲ) ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 5 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜੇਕੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨ ਐਸ ਏ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।