ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਹਾਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਕਤ ਜੱਜ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪੀਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
