48.11 F
New York, US
April 25, 2026
PreetNama
ਸਮਾਜ/Social

ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲੀਬੀਆ ‘ਚ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਡਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਡਰਨਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੂਰਬੀ ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।”

ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਡਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ

ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਡਰਨਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੀਟਰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ 891 ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 211 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 398 ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਤੇ ਪੁਲੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।

Related posts

ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਬ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

On Punjab

ਓਨਾਵ: ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਸਾੜਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾ

On Punjab

NEET Scam: ਐੱਨਈਬੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਈਬੀ) ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2024 ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 27ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

On Punjab