ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਚੂੰਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਏਜੀ ਦੀ ਰਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।