ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ‘ਕੋੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 14.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ DAN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ (ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ DAN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ (ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ) ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਗੇ।ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 14.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 380 ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।