ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ 7 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।