ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ ਏ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ‘ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ’ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੱਥ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਐੱਲ ਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀ ਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ- ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ (PSPCL) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀ ਏ/ਡੀ ਆਰ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।