ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 3,763 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਖੁਣੋਂ ਪੱਛੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਵੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਚੱਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ, ਸਕੂਲ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।
ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 97 ਫੀਸਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।” ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 3,763 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚੇਗੀ
