ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜੰਮ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਟਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।