ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ (Contempt of Court) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ (Notice of Motion) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਡੀ.ਏ. (DA Arrears) ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ- ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ- ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਜਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।