ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਣਹਾਨੀ (Criminal Defamation) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਬਾਦਲ- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ- ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ (ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।