ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੱਵਈਏ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।