ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਬੀ (SEBI) ਐਕਟ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੈਨਿਨਸੁਲਾ ਬਰੁੱਕਫੀਲਡ ਇੰਡੀਆ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 93 ਸਾਲਾ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੂੰ 19,78,743 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 21% ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫੰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਬੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15Y ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਬੀ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।