ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ “ਦੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟੀਐਮਸੀ (TMC) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ “ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ” ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”