ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਐਵਾਰਡ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 2021-22 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23, 2023-24, 2024-25 ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਐਵਾਰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1985 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜੇਤੂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਲਈ 29 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਵਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 46 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017-18 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।