ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। “ਤੁਸੀਂ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ”ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ “ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਜਮ” ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਮਾ ਇੱਕ ਆਦਤਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਮਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ।”
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਮਾ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿੰਦਾ ਫੈਲਾਈ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇਤਾ ਐਨੀ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।