ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਮਐਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।