ਮੁਕਤਸਰ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ “ਐਕਸਪਲੇਨਰ: ਮਾਲਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਪੰਜਾਬ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।