ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ”। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ- ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ 5ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਭਟਨਾਗਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ- ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ 1999 ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।