ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ’ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।’’
ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ: ਭਾਜਪਾ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।