ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੰਭਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਬਾਬਰ ਦੁਆਰਾ 1526 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਸੀ ਸੰਭਲ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ –24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੰਦੌਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਭਲ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ –ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਲ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਵਿਚ ਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਗਾਹ 800 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ (ਸੂਫੀ ਕਵੀ) ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਉਰਸ ‘ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਦਰਗਾਹ ‘ਚ ਚਾਦਰ – ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਉਰਸ’ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ (ਕੁਝ) ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ 1991 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ (ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ) ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਰੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ –ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ (ਟੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.) ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ‘ਚ ਔਸਤਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ 2.1 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।