PreetNama
ਸਮਾਜ/Social

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ‘ਤੇ ਸੰਸੇ ਖ਼ਤਮ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ‘ਤੇ ਸੰਸੇ ਖ਼ਤਮ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ‘ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰੋਸੇਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ 93 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਦੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ 91 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਵਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

Related posts

Miss WORLD PUNJABAN 2023 ਦਾ ਗਰੈਂਡ ਫ਼ੀਨਾਲੇ 22 September 2023 ਨੂੰ Canada ਦੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਜੋਹਨ ਪਾਲ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ

On Punjab

ਕੈਨੇਡਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

On Punjab

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

On Punjab